पाछू 6 महिना मं वन विभाग हर बाघ मन बर का करे हे?





बिलासपुर, 12 अप्रैल 2017। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त पीठ हर बाघ संरक्षण के एक याचिका ऊपर सुनवाई करत छत्तीसगढ़ शासन ल नोटिस जारी करे हावे। हाईकोर्ट हर छत्तीसगढ शासन ले तीन हफ्ता के भीतर शपथ पत्र देहे ल कहे हावे। टाइगर रिजर्व मं खाली पद मन ल कब तक भरे जाही तेला लिखित मं देहे ल कहे हावे।
बिलासपुर हाई कोर्ट मं बाघ मन के संरक्षण के मामला मं लंबित याचिका के सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टी.बी. राधाकृष्णन अऊ न्यायाधीश पी. सैम कौशी के संयुक्त पीठ हर करिस। टाइगर रिजर्व मं वन अमला के कमी म चिन्ता जाहिर करत कोर्ट हर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन ल आदेश जारी करिस। तीन हफ्ता मं शपथ पत्र के संग छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व मं खाली पद मन ल कम से कम समय मं भरे के जानकारी देहे ल कहिस हावे।
याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी के याचिका के पिछला सुनवाई 29.03.2017 को होये रहिस। याचिकाकर्ता ह भोरमदेव अभ्यारण्य मं घूमत दू बाघ अऊ एक बाघिन दू शावक मन के सुरक्षा के मांग करे रहिस। नितिन सिंघवी हर बाघ के शिकार होए पालतू जानवर के मारे जाय म तुरंते मुआवजे देहे के मांग करे रहिस। सुनवाई के बेरा उच्च न्यायालय हर भोरमदेव अभ्यारण्य बर वन विभाग ल निर्देश दीस कि बाघ मन के सुरक्षा मं सही संख्या मं बीट गार्ड अऊ स्टाफ के तैनाती करे ल कहिस अउ शासन ल 11 अपरेल तक शपथ पत्र पेश करे ल कहे रहिस।
मंगलवार को शपथ पत्र पेशकर के शासन हर बताइस कि बजट के समस्या हावे। प्रदेश मं सब्बो टाइगर रिजर्व मं करीब 25 प्रतिशत पद खाली हावे। शासन के दलील ले नाराज हाईकोर्ट हर मामले ल गंभीर बताइस अऊ मुख्य सचिव ल शपथ पत्र देहे ल कहिस।
वन विभाग के तरफ ले पेश शपथ पत्र के अनुसार प्रदेश के टाइगर रिजर्व मं फारेस्ट गार्ड के 170, डिप्टी रेंजर के 2 सहायक कंजरवेटर के 4, रेंजर के 19 अऊ डिप्टी रेंजर के 12 पद खाली हावे।
आप मन जनतेच हावव कि न्यायालय हर बाघ मन के संरक्षण के मामला मं लगातार चिन्ता जाहिर करत रहे हे। 7 मार्च 2017 को वन विभाग ले न्यायालय हर पूछिस कि पाछू 6 महिना मं वन विभाग हर बाघ मन बर का करे हे?


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About gurturgoth.com

ठेठ छत्तीसगढ़िया. इंटरनेट में 2007 से सक्रिय. छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली वेब मैग्‍जीन और न्‍यूज पोर्टल का संपादक. पेशे से फक्‍कड़ वकील ऎसे से ब्लॉगर.
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