मुख्य सचिव ह करिस डी.बी.टी. अउ डिजिटल भुगतान प्रणाली के समीक्षा

अधिकारी मन ल दीन जरूरी दिशा निर्देश

रायपुर, 01 सितमबर 2017। मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ह मंत्रालय म कई ठन विभाग मन के वरिष्ठ अधिकारी मन के बैठक लेके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (डी.बी.टी.) अऊ डिजिटल भुगतान प्रणाली के क्रियान्वयन के समीक्षा करिन। उमन बैठक म उपस्थित अधिकारी मन ल डी.बी.टी. योजना के क्रियान्वयन प्राथमिकता ले करे के निर्देश दीन। उमन योजना के क्रियान्वयन म अवइया समस्या मन ल तुरंते निराकृत करे अऊ राज्य म संचालित कई ठन शासकीय योजना मन म डिजिटल भुगतान प्रणाली ल लागू करे बर जल्‍दी कार्य-योजना बनाए के घलोक निर्देश दीन। मुख्य सचिव ह कहिन कि केन्द्र अऊ राज्य सरकार कोति ले संचालित कई ठन जनकल्याणकारी योजना मन के तहत हितग्राही मन ल आधार आधारित डी.बी.टी. के माध्यम ले लाभान्वित करे जाए।
बैठक म छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एलेक्स पॉल मेनन ह बताइस कि डी.बी.टी. परियोजना अऊ डिजिटल भुगतान ल प्रोत्साहित करे बर राज्य डी.बी.टी. पोर्टल विकसित करे गए हे। ए पोर्टल ले राज्य शासन कोति ले डी.बी.टी. के अंतर्गत सबो गतिविधि मन के अवलोकन करे जा सकत हे। ए योजना के मुख्य उद्देश्य नागरिक सशक्तिकरण बर कैशलेस अर्थव्यवस्था के माध्यम ले आर्थिक लेन-देन म पारदर्शिता लाना हे। बैठक म उच्‍च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, सूचना अउ प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर.पी. मण्डल, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा, खाद्य, नागरीक आपूर्ति अउ उपभोक्ता विभाग के सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, महिला अउ बाल विकास विभाग के सचिव डॉ. एम. गीता, पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री पी.से. मिश्रा, राजस्व विभाग के सचिव श्री एन.के.खाखा, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अनिल साहू, घर अउ पर्यावरण विभाग के सचिव श्री संजय शुक्ला, गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, आदिम जाति अउ अनुसूचित जाति विकास विभाग के विशेष सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले संग आन अधिकारी उपस्थित रहिन।