Cabinet डॉ. रमन सिंह

मंत्रिपरिषद के बैठक: शिक्षक संविलियन के सौगात

मुख्यमंत्री ह पंचायत-नगरीय निकाय संवर्ग के 1.50 लाख ले जादा शिक्षक मन ल दीस संविलियन के सौगात : प्रदेश के 40 लाख परिवार ल मिलही आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना के फायदा

रायपुर 18 जून 2018। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के अध्यक्षता म आज संझा मंत्रालय म आयोजित मंत्रिपरिषद के बैठक म जहां प्रदेश के पंचायत अउ नगरीय निकाय संवर्ग के एक लाख 50 हजार ले जादा शिक्षक (शिक्षाकर्मि मन) ल संविलियन के सौगात मिले हे, उन्‍हें राज्य के करीबन 40 लाख गरीब परिवार ल केन्द्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना म सामिल करे के घलोक निर्णय ले गीस, जिनला गंभीर बीमारी मन के इलाज बर हर साल पांच लाख रूपिया तक चिकित्सा सुविधा मिलही।




मंत्रिपरिषद के बैठक के बाद पंचायत अऊ ग्रामीण विकास अउ स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर ह केबिनेट के महत्वपूर्ण फैसला मन के जानकारी दीन। ऊंखर संग स्कूल शिक्षा अऊ आदिम जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप अउ नगरीय प्रशासन अऊ विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल घलोक उपस्थित रहिन। पंचायत अऊ ग्रामीण विकास मंत्री श्री चंद्राकर ह बताइस कि मुख्यमंत्री के अध्यक्षता म केबिनेट के आज के बैठक म शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) के पद ल स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संविलियन करे के निर्णय ले गीस। पहिली चरण म करीबन एक लाख 03 हजार शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) के संविलियन एक जुलाई 2018 ले करे जाही। बाचें शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) मन के जइसे-जइसे आठ साल के सेवा पूरा होही धीरे-धीरे संविलियन के कार्रवाई करे जाही, जेखर से करीबन 48 हजार शिक्षक भविष्य म लाभान्वित होहीं। साल 2019 म 10 हजार अऊ आगू के बछर म 38 हजार शिक्षक एखर से लाभान्वित होहीं। संविलियन के फलस्वरूप शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) ल नियमित शिक्षक मन के जइसे जम्‍मो सुविधा (वेतनमान, भत्ता, पदोन्नति आदि) म राज्य शासन उपर करीबन एक हजार 346 करोड़ रूपिया के अकतहा वार्षिक व्यय भार आही।
उमन बताइस कि मंत्रिपरिषद ह आज के बैठक म केन्द्र सरकार के आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन छत्तीसगढ़ राज्य म घलोक लागू करे के निर्णय लीन। एखर अंतर्गत करीबन 40 लाख परिवार मन ल प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना म सामिल करे जाही। योजना के शुभारंभ 15 अगस्त 2018 ल करे जाही। योजना म सामिल परिवार मन ल हर साल 5 लाख रूपिया तक स्वास्थ्य सुविधा मिलही। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्रता रखइया हितग्राही मन ल 50 हजार रूपिया तक स्वास्थ्य सुविधा के लाभ मिलही। ए योजना के क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अउ संजीवनी सहायता कोष बर गठित राज्य नोडल एजेंसी कोति ले करे जाही।




श्री चंद्राकर ह ये घलोक बताइन कि बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा अउ दंतेवाड़ा जिला मन के जइसे ही राज्य के बांचे 23 जिला मन म ’प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ बर हितग्राही मन के चयन बर पूर्व म निरधारित मापदण्ड- अपन आप सामिल कुटुंब, बेघर कुटुंब, शून्य कमरा अउ एक कमरा के कच्चा छत/कच्चा दीवार वाले पात्र परिवार मन ल लाभान्वित करे के बाद ही, दू कमरा, कच्चा छत/कच्चा दीवार वाले पात्र परिवार मन ल सामिल करे जाही। केबिनेट के बैठक म आज ये घलोक निर्णय ले गीस कि भारत सरकार कोति ले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी पुनरीक्षित दिशा निर्देश मन ल राज्य म घलोक लागू करे जाए। एखर अंतर्गत राज्य के सहभागिता बर जरूरी राशि के व्यवस्था (राज्यॉश) के प्रावधान करे जाही। ए योजना के तहत 31.मार्च 2018 तक 35 लाख 07 हजार 123 पात्रता वाले परिवार मन ले 19 लाख 34 हजार 967 परिवार मन ल राज्य के सहभागिता ले लाभ देहे जा चुके हे।

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